अतिथि शिक्षक के साथ कठपुतली का खेल खेल रही प्रदेश सरकार

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शासकीय विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करा रहे अतिथि शिक्षकों को सरकार ने 5-6 महीने से बेरोजगार कर दिया है।

वहीं, स्कूल खुले दो माह हो चुके हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे आला अधिकारी एवं महाविद्यालय में बैठे अधिकारियों द्वारा अतिथि शिक्षकों को अभी तक सही ढंग से ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया। कहीं- कहीं अतिथियों को बुला लिया गया है। वहीं, कई अतिथियों को जो पूर्व में कार्यरत थे उनको हटा दिया गया है। वह स्कूलों में लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है।


दोहरी नीति का शिकार अतिथि शिक्षकों


पिछले 15 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में सरकारी टीचरों की कमी को पूरा करते हुए अतिथि शिक्षक तन, मन लगन से अपना कार्य करते हुए चले आ रहे थे। जिनके द्वारा नगर, जिला एवं प्रदेश स्तर के सैकड़ों स्कूलों में लगातार 5 से 6 घंटे की ड्यूटी देने वाले अतिथि शिक्षकों को सरकार ने शिक्षकों को हटा दिया जाता है।

जिसके कारण इनको अपने परिवार की भरण पोषण करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विगत डेढ़ दशक से शासन प्रशासन की दोहरी नीति का अतिथि शिक्षक प्रारंभ से ही शिकार होते चले आ रहे हैं।

डीएड, बीएड और स्नात्कोत्तर पास किए हुए बेरोजगार युवक युवतियों के द्वारा लगातार मजदूरी से भी कम वेतन पर स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ाई करवाई जा रही है। डेढ़ दशक बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार एवं प्रदेश में बैठे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इन अतिथि शिक्षकों को स्थाई करने की कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं।

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अतिथि शिक्षक -स्कूल में अतिथि शिक्षकों को भटका रहे 


सही मायने में शिक्षा के गिरते स्तर को थामने वाली मुख्य घुरीका कार्य कर रहे थे और यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कई जिलों और शहरों में शासकीय विद्यालयों का अस्तित्व भी इन्हीं की दम पर बचा हुआ है। लेकिन शासन और प्रशासन के दोहरे मापदण्ड और सौतेले व्यवहार के चलते यह शोषण का भी शिकार हो रहे हैं।

कई अतिथि शिक्षकों को तो मिलने वाला वेतन अपने शिक्षण संस्था तक आवागमन के किराये तक के बराबर नहीं मिल पा रहा है। कई विद्यालयों में देखने में आता है कि समयकाल के मान से इन्हें सीमित वेतन तो मिलता ही है वहीं, स्थाई शिक्षकों की बेगारी भी करने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं साल में 7-8 माह ही कार्य कराया जाता है। बाकि समय घर बैठा दिया जाता है।

 

अतिथि शिक्षक न घर के बचे न घाट के कई परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे-


अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में अध्ययन कराते समय शासन द्वारा स्थाई करने जैसी प्रक्रिया पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था। इस कार्य को संपन्न कराते कई अतिथि विद्वानों की उम्र ओवर ऐज हो रही है और कई इसे पार भी कर चुके हैं। लेकिन इन्हें स्थाई रूप से किसी प्रकार की प्रक्रिया शासन द्वारा वर्तमान समय तक लागू नहीं की गई है। अतिथि शिक्षकों द्वारा लगातार कई वर्षों पर तहसील स्तर, जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर सैकड़ों घरना आंदोलन किए गए। मंत्री, विधायक एवं अधिकारियों को आवेदन एवं ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कुंभकर्णी नींद में बैठी सरकार द्वारा अभी तक अतिथि शिक्षकों को आश्वासन ही दिया जा रहा है।

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सौतेले व्यवहार के शिकार शिक्षा के पहरेदार भर्ती करना चाहिए। –

लेकिन इनके तनख्वाह बढ़ाने एवं स्थाई करण के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा इन अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह निर्धारित करने के बावजूद भी स्कूलों में बैठे प्राचार्य एवं प्रभारियों द्वारा इन अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जरूरत से ज्यादा कार्य लिया जा रहा है। इन सभी के द्वारा एक सवाल उठना लाजिमी है कि जिन बच्चों को अपने भाजे भाजिया कह कहकर प्रदेश के मुखिया थकते नहीं है

उन्हीं के माता-पिता किस सकट से गुजर रहे है यह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं, विपक्ष सदन में अपने मतलब के और कमीशन वाली योजनाओं पर तो जोर शोर से हंगामा करता है, लेकिन वर्तमान में कई परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं उन्हें किसी की चिंता नहीं है। इस उम्र में आकर अतिथि शिक्षकों के मुह से यही बात सुनने में और चर्चाओं में आने लगी। कि अब तो शासन ने हमें न घर का छोड़ा और न ही घाट का

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